Gen Z युवाद्वारा दशरथचन्द नगरपालिकासँग आर्थिक हिसाब र सम्पति विवरण माग्दै निवेदन दर्ता

दशरथचन्द नगरपालिकासँग आर्थिक हिसाब र सम्पति विवरण माग गर्दै स्थानीय युवाद्वारा निवेदन दर्ता 

#baitadi4change #genz #Baitadi

नेपालका कानुन र कानुनी आधारहरु

१. सञ्चो संविधान, सूचना सम्बन्धी अधिकार, र सूचना प्राप्तिको हक ऐन

नेपालको संविधान, २०१५ (२०७२) अन्तर्गत सूचना प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले जनतालाई आफ्नो सरकारबाट सूचना प्राप्ति र पारदर्शिताको अधिकार दिन्छ। 

सूचना प्राप्तिको हक ऐन, २०६४ (Right to Information Act, 2007) ले सार्वजनिक निकायहरू (public bodies) लाई सूचना मागे अनुरुप उपलब्ध गराउने दायित्व राखेको छ। 

सूचना प्राप्तिको नियमावली, २०६५ ले प्रयोजन, समयावधि, प्रकृया आदि व्याख्या गर्दछ। 

सूचना प्राप्तिको ऐनले के–के खुला पार्नुपर्ने भनेर तोकेको छ:

सार्वजनिक निकायका आर्थिक सूचना (budget, खर्च, राजस्व आदि) लाई स्वचालित प्रकाशन (proactive disclosure) अन्तर्गत हुनुपर्ने। सार्वजनिक निकायले समय–समयमा अपडेट गरेर विभिन्न सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। 

सार्वजनिक निकायका कर्तव्य, काम गर्ने प्रकृया, सेवाहरू, निर्णय गर्ने प्रक्रिया, जिम्मेवार अधिकारी (Chief Information Officer, Information Officer) हरूका विवरण आदि प्रकाशित हुनुपर्ने। 

२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (Local Government Operation Act, 2074)

यो ऐनले नगरपालिका/गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहका अधिकार, कर्तव्य, वित्तीय प्रबन्ध, बजेट निर्माण र पारदर्शिताको व्यवस्था गरेको छ। 

यसले बजेट निर्माण, खर्च अनुमोदन, लेखापरीक्षण, रिपोर्टिङ आदि कर्तव्योंलाई तोकेको छ, जसले नागरिकलाई स्थानिय तहको आर्थिक स्थिति बुझ्ने अवसर दिन्छ। 

३. भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन (Prevention of Corruption Act, 2059 BS)

यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति उद्घाटन (asset declaration) गर्न निर्धारित समय–सीमा भित्र दायित्व दिन्छ। उदाहरणका लागि, पद ग्रहण गरेपछि ६० दिनमा र आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि प्रतिवेदन दिनुपर्ने। 

यदि सम्पत्ति घोषणा नहुने हो भने कानुनी जरिवाना वा अन्य कारबाहीको प्रावधान छ। 

---#############

🫴👉मागहरूमध्ये कानुनी रूपमा के–के पुरा गर्न सकिन्छ र के सीमित छ ।।।।। 

माग कानुनी रूपमा मान्य / समर्थित के सीमितताहरू छन्

१. विगत ३ वर्षको बजेट, खर्च र निर्णय विवरण माग हो, सूचना प्राप्तिको ऐन र स्थानीय सरकार ऐनले सार्वजनिक निकायले यी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। सबै विवरणले सार्वजनिक प्रकृति नहुन सक्छ; कुनै संवेदनशील वा गोप्य सूचना (जस्तै व्यक्तिको निजी विवरण) कानुनले सुरक्षित राख्न सक्छ। समय लाग्न सक्छ।

२. सम्पत्ति विवरण र स्रोत खुलाउने हो, भ्रष्टाचार ऐनले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु लाई सम्पत्ति विवरण दिने दायित्व राखेको छ। कारण र स्रोत समेत दिइनु आवश्यक छ। यो विवरण सार्वजनिक गरिने हो कि गोपनीय राखिने हो भन्ने अहिलेको कानूनी व्यवस्था अस्पष्ट छ — “घोषणा गर्ने” हो तर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने बाध्यता सधैं स्पष्ट छैन। 

३. राजीनामा माग गर्नु (जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई) कानूनी दृष्टिले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छ; यदि कर्तव्य उल्लंघन भयो भने कानूनी/नैतिक दबाब हुन सक्छ। कानुनले सिधै “प्रमाण पाए राजीनामा दिनुपर्ने” भन्ने दायित्व राख्दैन। राजीनामा व्यक्तिगत निर्णय हो — कानुनी रूपमा तय गरिएको अवस्था (उल्लंघन, दोष सिद्ध आदि) नभई कानुनले कसैलाई बाध्य पार्दैन।

४. सार्वजनिक बैठकहरु लाईभ प्रसारण हुनुपर्ने सूचना प्राप्तिको ऐनले निर्णय–प्रक्रिया, सभा, बैठक आदिको सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था राख्छ। स्थानीय सरकार ऐनले सभा सञ्चालनका नियमहरू तय गरेको छ। तर “लाईभ प्रसारण” भन्ने शब्द कानुनमा स्पष्ट छैन; यदि इन्टरनेट/संयोजन/प्राविधिक साधन उपलब्ध भएमा स्थानीय तहले गर्ने हुन सक्छ। कानुनले बाध्य पार्ने प्रावधान अबसम्म त्यति स्पष्ट छैन।

माग र मिल्ने कानुनी आधार (छोटकरीमा) 

1. विगत ३ वर्षको बजेट, खर्च र निर्णय विवरण माग

कानुनी आधार: संविधान २०७२ → सूचना प्राप्तिको अधिकार (धारा २७)

सूचना प्राप्तिको हक ऐन २०६४ → सार्वजनिक निकायको आर्थिक/कार्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ → वार्षिक बजेट, खर्च, नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने

2. सम्पत्ति विवरण र स्रोत खुलाउने माग

कानुनी आधार: भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ → जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण र स्रोत घोषणा गर्नैपर्ने

संविधान २०७२ → सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रावधान

3. राजीनामा माग (यदि भ्रष्टाचार/दुरुपयोग प्रमाणित भएमा)

कानुनी आधार: संविधान २०७२ → जनप्रतिनिधि कानूनी/नैतिक जवाफदेहिता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ → पद दुरुपयोग वा कानुन उल्लंघन भएमा कारबाही/पदबाट हटाउने व्यवस्था

(नोट: “तुरुन्त राजीनामा दिनैपर्ने” भन्ने बाध्यता सिधै छैन, तर कानुनी/नैतिक दबाब र कारबाही प्रक्रिया छ।)

4. नगरपालिका कार्यपालिका बैठकहरू सार्वजनिक (लाईभ वा पहुँच हुने) हुनुपर्ने

कानुनी आधार: सूचना प्राप्तिको हक ऐन २०६४ → निर्णय प्रक्रिया, बैठक, सेवासम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ → नगरसभाको निर्णय/बैठक सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था

(नोट: “लाईभ” प्रसारण कानुनले बाध्यकारी भनेको छैन, तर पारदर्शिताको भावना अनुरूप गर्न सकिने।)

।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

👉The letter was registered on 2082/6/7, so the 15-day countdown has now started.

👉If the information is not provided within 15 days, then the next step can be taken 

First step: Written reminder to the Information Officer (informing that the time has passed).

Second step: Complaint to the Chief Administrative Officer (CAO) or the Information Commission, Kathmandu. According to the Right to Information Act 2064.